हौज़ा न्यूज़ एजेंसी |

लेखकः मुफ्ती मुहम्मद सनाउल हुदा क़ासमी, नायब नाजिम अमीरात शरिया फुलवारी शरीफ पटना

इस्लामिया मदरसों में अधिकांश मुस्लिम पुरुष और महिला पढ़ते हैं, लेकिन आज भी कई मदरसे ऐसे हैं, जहां गैर-मुस्लिम छात्र नियमित रूप से पढ़ते हैं और उनके गैर-मुस्लिम होने के आधार पर उनका प्रवेश नहीं रोका जाता है। इस संबंध मे हमारी सोच है कि ज्ञान एक नूर है और इस नूर से सभी के हृदय नूरानी होने चाहिए।। अतीत में, कई गैर-मुस्लिम नेताओं ने इस्लामी मदरसों से लाभ उठाया, उदाहरण के लिए, भारत ते सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉ . राजेंद्र प्रसाद के नाम का उल्लेख किया जा सकता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मौलवी से हुई, जिन्होंने उन्हें उर्दू, फ़ारसी और हिंदी सिखाई, डॉ. राजेंद्र प्रसाद भी कभी-कभी उर्दू में अपने हस्ताक्षर भी करते थे। राजा राममोहन राय और डॉ. सच्चिद आनंद सिन्हा ने भी मदरसे में पढ़ाई की। मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा में आज भी कोई गैर-मुस्लिम छात्र प्रवेश लेता है और प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद उसका प्रवेश आसान हो जाता है। गैर-मुस्लिम छात्र आज भी बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में भाग लेते हैं, कई बार वे टॉपर भी बन जाते हैं, उच्च अंक प्राप्त करना उनके लिए मुश्किल नहीं होता है।

लेकिन अब भाजपा सरकार में मूल्य बदल रहे हैं, उनकी सोच यह है कि चूंकि मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, इसलिए गैर-मुस्लिम बच्चों को वहां से हटाकर स्कूलों में भर्ती कराया जाना चाहिए ताकि वे इस्लाम धर्म से प्रभावित न हो सकें. पहले चरण में यह काम उत्तर प्रदेश में सीमित स्तर पर शुरू हुआ है, लेकिन इसे बाल अधिकार संरक्षण के लिए शोशा आयोग (एन सी पी आर सी) पर छोड़ दिया गया है, जिसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखा है कि " ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले गैर-मुस्लिम छात्र जो सरकार द्वारा अनुमोदित या सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं, उनकी पहचान की जानी चाहिए और उन्हें वहां से हटाकर शिक्षा के अधिकार के नियमों का पालन करने वाले नियमित स्कूलों में प्रवेश दिया जाना चाहिए। ” यह पत्र 8 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था।

इस पत्र के मिलते ही, उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कार्रवाई की और इसकी एक सदस्य डॉ. सचिता चतुर्वेदी के अनुसार: उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों, जहाँ गैर-मुस्लिम छात्र पढ़ रहे हैं, को चिन्हित किया जा रहा है, और उन्हें मदरसों से निकालकर सामान्य शिक्षा में भेजा जा रहा है। मदरसा शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने भी चिंता व्यक्त की है और इसकी समीक्षा के लिए बाल अधिकार संरक्षण समिति को पत्र लिखा है.एनसीईआरटी की किताबें नाम से पढ़ाई जाती हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

फिर यह भी समझ में नहीं आता कि आयोग ने यह पत्र केवल मदरसों को ही क्यों भेजा, क्या वह मदरसों को संदेहास्पद बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो वह संस्कृत और मिशनरी स्कूलों, गुरुकालों और पाठशालाओं से मुस्लिम बच्चों को निकालकर सामान्य स्कूलों में दाखिला न दिलाए, जाहिर है यह उसका काम नहीं है। अन्य धर्मों के बच्चे भी ईसाई सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं और उनकी मान्यताएं बदल रही हैं, सच्चाई यह है कि शिक्षा को मुस्लिम और गैर-मुस्लिम क्षेत्रों में विभाजित करना अत्यंत निंदनीय है। इससे दूसरा बड़ा नुकसान यह होगा कि शुरू से ही बच्चों में धार्मिक खाई बढ़ेगी और मुसलमानों के प्रति नफरत का बीज पहले दिन से उनके मन में प्रवेश करेगा और जब यह पीढ़ी बड़ी होगी तो दिल में जो नफरत पनपेगी और बचपन में मन बड़ा हो जाएगा।ये कोकून एक पेड़ बन जाएगा, उस समय मेहनत, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की शिक्षा इस पीढ़ी के लिए अर्थहीन हो जाएगी और क्या होगा यह सोच कर दिल कांप उठता है।